PayGov is a platform launched by the Department of Electronics and Information Technology, Government of India collaboration with NSDL Database Management Limited aiming to provide a centralized platform that facilitates all government departments and services to collect online payments from citizens against the government services. It is already structured and has approved transaction costs to ensure online payment services to citizens in a smooth manner.

How does it work?

1. The business’ mobile number has to download the department application on the phone. The business owner shall open the mobile application and submit an online request that contains the details required by the specific service providers and depending on the mobile app identified, the service amount that has to be paid by the business owner.

2. After passing the required parameters, the mobile application invokes the mobile browser and facilitates a call to the designated departments of the Central URL.

3. The request message is generated by the central URL after receiving the input parameters and creating the unique transaction ID for the business to string according to the PayGov India payment gateway transaction initiated message specifications.

4. The business owner is then redirected to the underlying India API URL.

5. Depending on the business owner’s discretion, he or she should select a payment gateway payment method.

6. After the payment is made and the customer’s account is debited, the business owner is redirected to the designated return URL on the mobile browser.

7. Once this process is acknowledged, a transaction ID for each order number is generated and received.

How to register a business?

After the state mobile application is registered with the payment gateway. Offices of the department are registered and allocated a unique service ID by the department. All payment transactions that are initiated have to carry the merchant ID and the service ID which is allowed by the payment gateway for which the request is made by the business owner. The state department appoints an agency or an officer for all queries interactions of the business owner concerning the payment gateway and acts as a focal point for all integration and account settlements.

1. The department provides bank details to credit funds that are collected by the payment gateway. The nodal agency of the nodal officer then maintains a database of all the bank accounts for the services related to the payment gateway and corresponding department for which the service fees have been corrected. This information is a mandatory requirement for the integration of a payment gateway.

2. For this to work, this state executes an agreement with the NDML to avail the payment gateway facilities.

This business is registered and it is eligible to avail the PayGov services. Now raise the concern of dispute of charges. Here, the card association guidelines state that cardholders can dispute a charge with their account against the credit or debit card and can raise an issue with the bank to inform them that they did not process this transaction.

Above is the complete guide that states the steps for a business to introduce themselves, register themselves and familiarize themselves with the PayGov services that are provided by the government for ease in payment for any government services.

व्यवसायों के लिए PayGov सेवाओं का लाभ कैसे उठाएं

सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड के सहयोग से शुरू किया गया एक मंच है, जिसका उद्देश्य एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करना है जो सभी सरकारी विभागों और सेवाओं को सरकारी सेवाओं के खिलाफ नागरिकों से ऑनलाइन भुगतान एकत्र करने की सुविधा प्रदान करता है। यह पहले से ही संरचित है और नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान सेवाओं को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए लेनदेन लागतों को मंजूरी दे दी है।

यह कैसे काम करता है?

1. 1. 1. व्यवसाय के मोबाइल नंबर को फोन पर विभाग का एप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा। व्यवसाय का स्वामी मोबाइल एप्लिकेशन खोलेगा और एक ऑनलाइन अनुरोध सबमिट करेगा जिसमें विशिष्ट सेवा प्रदाताओं द्वारा आवश्यक विवरण और पहचान किए गए मोबाइल ऐप के आधार पर, व्यवसाय स्वामी द्वारा भुगतान की जाने वाली सेवा राशि शामिल है।

1. 1. 2. आवश्यक मापदंडों को पारित करने के बाद, मोबाइल एप्लिकेशन मोबाइल ब्राउज़र को आमंत्रित करता है और केंद्रीय URL के निर्दिष्ट विभागों को कॉल की सुविधा देता है।

1. 1. 3. अनुरोध संदेश केंद्रीय URL द्वारा इनपुट पैरामीटर प्राप्त करने के बाद उत्पन्न होता है और PayGov India भुगतान गेटवे लेनदेन के अनुसार शुरू किए गए व्यवसाय के लिए अद्वितीय लेनदेन आईडी बनाता है। संदेश विनिर्देश।

1. 1. 4. व्यवसाय के स्वामी को फिर अंतर्निहित भारत API URL पर पुनर्निर्देशित किया जाता है।

1. 1. 5. व्यवसाय स्वामी के विवेक के आधार पर, उसे भुगतान गेटवे भुगतान विधि का चयन करना चाहिए।

1. 1. 6. भुगतान किए जाने और ग्राहक के खाते से डेबिट होने के बाद, व्यवसाय के स्वामी को मोबाइल ब्राउज़र पर निर्दिष्ट रिटर्न URL पर पुनर्निर्देशित किया जाता है।

1. 1. 7. एक बार इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेने के बाद, प्रत्येक ऑर्डर नंबर के लिए एक ट्रांजेक्शन आईडी जेनरेट और प्राप्त की जाती है।

व्यवसाय कैसे पंजीकृत करें?

राज्य के बाद मोबाइल एप्लिकेशन पेमेंट गेटवे के साथ पंजीकृत है। विभाग के कार्यालय पंजीकृत हैं और विभाग द्वारा एक विशिष्ट सेवा आईडी आवंटित की जाती है। शुरू किए गए सभी भुगतान लेनदेन में व्यापारी आईडी और सेवा आईडी जो भुगतान गेटवे द्वारा अनुमत है जिसके लिए व्यवसाय स्वामी द्वारा अनुरोध किया जाता है। राज्य विभाग भुगतान गेटवे के संबंध में व्यवसाय के स्वामी के सभी प्रश्नों की बातचीत के लिए एक एजेंसी या एक अधिकारी की नियुक्ति करता है और सभी एकीकरण और खाता निपटान के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है।

1. विभाग भुगतान गेटवे द्वारा एकत्र किए गए क्रेडिट फंड को बैंक विवरण प्रदान करता है। नोडल अधिकारी की नोडल एजेंसी तब भुगतान गेटवे और संबंधित विभाग से संबंधित सेवाओं के लिए सभी बैंक खातों का एक डेटाबेस रखती है जिसके लिए सेवा शुल्क में सुधार किया गया है। भुगतान गेटवे के एकीकरण के लिए यह जानकारी एक अनिवार्य आवश्यकता है।
2. इसके लिए काम करने के लिए, यह राज्य भुगतान गेटवे सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए एनडीएमएल के साथ एक समझौता करता है।

यह व्यवसाय पंजीकृत है और यह PayGov सेवाओं का लाभ उठाने के योग्य है। अब आरोपों के विवाद की चिंता उठाएं। यहां, कार्ड एसोसिएशन के दिशानिर्देश बताते हैं कि कार्डधारक क्रेडिट या डेबिट कार्ड के खिलाफ अपने खाते से शुल्क का विवाद कर सकते हैं और बैंक के साथ एक मुद्दा उठा सकते हैं ताकि उन्हें सूचित किया जा सके कि उन्होंने इस लेनदेन को संसाधित नहीं किया है।

ऊपर पूरी गाइड है जो किसी व्यवसाय के लिए खुद को पेश करने, खुद को पंजीकृत करने और किसी भी सरकारी सेवाओं के भुगतान में आसानी के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली PayGov सेवाओं से खुद को परिचित करने के चरणों को बताती है।