Gratuity is the amount that an employer pays his employee, in return for services offered by him or her to the company. However, only the employees who have been employed by the company for at least five years are given the gratuity amount. The gratuity amount is governed by the Payment of Gratuity Act, 1972.

Payment of Gratuity Act, 1972

The Gratuity Act or the Payment of Gratuity Act, 1972 came into effect in September 1972. The primary purpose behind the introduction of this Act was to provide a monetary benefit to employees who have provided an extended period of service to a single employer. However, while the Gratuity Act applies to industries and organisations all over the country, there are some key terms and conditions related to the eligibility for gratuity under existing Gratuity Act rules.

Eligibility criteria

As per the existing gratuity rules, employees are eligible for gratuity only if he or she has completed at least 5 years of service period with a single employer. This condition is not applicable if the employee dies or becomes disabled during the period of service.

The following rules are applicable to the calculation of continuous service under the Payment of Gratuity Act, 1972.

Taken as 1 year of continuous employment

Day worked: 190 days in an organisation that works for less than 6 days a week or for work in a mine. In any other case, 240 days

Taken as 6 months of continuous employment

Days worked: 95 days in an organisation that works for less than 6 days a week or of work in a mine. In any other case, 120 days

Taken as continuous employment

Days worked: Not less than 75% of the days for which the organisation is open where there is seasonal employment

Note: Maternity leave, earned leave and disablement leave are counted as days worked in the calculation mentioned above

Nomination

Upon completion of one year of service, the employee must make a nomination within the first 30 days. The nomination should be made in the name of any one of the family members. Any nomination made by an employee in the favor of another person who is not a member of the family will be considered void.

In case the nominee dies before the employee, the interest should be reverted to the employee. In cases like these, the employee should make a fresh nomination in respect of such interest.

Payment of Gratuity

The employer has to pay the gratuity amount within the first 30 days from the date it was bullied in favour of the employee to whom the gratuity is to be paid.

However, in case the employer fails to pay the gratuity amount on a specified date, he or she will be liable to pay the simple interest on a similar amount from the date on which the gratuity is payable at the rate that does not go beyond the one stipulated by the government.

भारत में ग्रेच्युटी: वह सब जो आपको जानना आवश्यक है

ग्रेच्युटी वह राशि है जो एक नियोक्ता अपने कर्मचारी को उसके द्वारा कंपनी को दी जाने वाली सेवाओं के बदले में भुगतान करता है। हालांकि, कंपनी द्वारा कम से कम पांच साल से कार्यरत कर्मचारियों को ही ग्रेच्युटी की राशि दी जाती है। ग्रेच्युटी की राशि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 द्वारा शासित होती है।

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972

ग्रेच्युटी अधिनियम या ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 सितंबर 1972 में लागू हुआ। इस अधिनियम को लागू करने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य उन कर्मचारियों को मौद्रिक लाभ प्रदान करना था जिन्होंने एकल नियोक्ता को सेवा की विस्तारित अवधि प्रदान की है। हालाँकि, जबकि ग्रेच्युटी अधिनियम पूरे देश में उद्योगों और संगठनों पर लागू होता है, मौजूदा ग्रेच्युटी अधिनियम के नियमों के तहत ग्रेच्युटी के लिए पात्रता से संबंधित कुछ प्रमुख नियम और शर्तें हैं।

पात्रता मापदंड

मौजूदा ग्रेच्युटी नियमों के अनुसार, कर्मचारी ग्रेच्युटी के लिए तभी पात्र होते हैं, जब उन्होंने एक नियोक्ता के साथ कम से कम 5 साल की सेवा अवधि पूरी की हो। सेवा की अवधि के दौरान कर्मचारी की मृत्यु या अक्षम होने पर यह शर्त लागू नहीं होती है।

उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत निरंतर सेवा की गणना के लिए निम्नलिखित नियम लागू होते हैं।

उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत निरंतर सेवा की गणना के लिए निम्नलिखित नियम लागू होते हैं।

एक वर्ष के निरंतर रोजगार के रूप में लिया गया

काम करने का दिन: 190 दिन किसी ऐसे संगठन में जो सप्ताह में 6 दिन से कम काम करता है या किसी खदान में काम करता है। किसी भी अन्य मामले में, 240 दिन

छह महीने के निरंतर रोजगार के रूप में लिया गया

दिन काम किया: किसी संगठन में 95 दिन जो सप्ताह में 6 दिन से कम काम करता है या किसी खदान में काम करता है। किसी भी अन्य मामले में, 120 दिन

निरंतर रोजगार के रूप में लिया गया

कार्य दिवस: कम से कम 75% दिनों तक संगठन खुला रहता है जहां मौसमी रोजगार होता है

ध्यान दें: मातृत्व अवकाश, अर्जित अवकाश और अपंगता अवकाश की गणना ऊपर वर्णित गणना में किए गए दिनों के रूप में की जाती है

नामांकन

एक वर्ष की सेवा पूरी होने पर, कर्मचारी को पहले 30 दिनों के भीतर नामांकन करना होगा। नामांकन परिवार के किसी एक सदस्य के नाम से होना चाहिए। किसी कर्मचारी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में किया गया कोई भी नामांकन जो परिवार का सदस्य नहीं है, शून्य माना जाएगा।

यदि कर्मचारी से पहले नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ब्याज कर्मचारी को वापस कर दिया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, कर्मचारी को ऐसे हित के संबंध में एक नया नामांकन करना चाहिए।

ग्रेच्युटी का भुगतान

जिस कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना है, उसके पक्ष में धमकाए जाने की तारीख से पहले 30 दिनों के भीतर नियोक्ता को ग्रेच्युटी राशि का भुगतान करना होगा।

हालांकि, यदि नियोक्ता एक निर्दिष्ट तिथि पर ग्रेच्युटी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह उस तिथि से समान राशि पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिस पर ग्रेच्युटी देय दर पर नहीं है। सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से आगे जाना।