The Central Board of Excise and Customs (CBEC) is a part of the Department of Revenue under the Ministry of Finance. It deals with the tasks of formulation of policy concerning levy and collection of customs and central excise duties and prevention of smuggling. Users can get details related to customs acts, rules, regulations, tariff, central excise, Narcotics Control Bureau, service tax, etc. Online services for e-filing of shipping bills and central excise and service tax, SMS query, import/export code, etc. are available.

Mission Mode Project

A mission mode project (MMP) is a standalone project within the National e-Governance Plan (NeGP) that focuses on a specific aspect of electronic governance, such as banking, land records, or commercial taxes, among others.

The Central Board of Excise and Customs (CBEC) is implementing this MMP to facilitate trade and industry by streamlining and simplifying customs and excise processes, as well as to create a climate conducive to voluntary compliance.

The project aims to connect 20,000 users in 245 cities via a wide area network and provide taxpayers with up-to-date information on Customs, Central Excise, and Service Tax laws, among other things, via the internet.

Among the services proposed for inclusion in this MMP are:

• Procedures for registration, returns, revenue reconciliation, and exports are being simplified.
• Integration of goods and services taxation e-registration for excise and service tax e-filing of returns and refunds.
• E-filing integration with system-driven, risk-based scrutiny.
• Export facilitation through Excise and Customs links.
• Improved Dispute Resolution Process.
• Monitoring and recovery of arrears.
• Reconciliation of Central Excise Revenue.

What is Excise Duty?

Excise duty is a tax levied on goods manufactured within the borders of a state or nation. The excise duty is commonly calculated using the volume, numerical value, and quantity of items. Manufacturers are required to pay excise duty, which is a type of tax. Excise duty is combined with VAT, or value-added tax, and sales tax.

What is Customs Duty?

Imported goods from other countries or foreign territories are subject to customs duties. Customs duty is calculated based on the assessable value of the products and goods. Customs duty is a type of tax levied on companies, organisations, and individuals who buy goods and services from importers.

Excise Duty vs Customs Duty

• Internal or national excise duty Customs duty, on the other hand, is external or foreign.
• Excise duty is levied on goods manufactured within the borders of a state or nation. Custom duty, on the other hand, is levied on goods imported from other countries or foreign territory.
• The volume, numerical value, and quantity of goods are typically used to calculate excise duty. Customs duty, on the other hand, is calculated based on the assessable value of the products and goods.

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क

केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। यह सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और तस्करी की रोकथाम के उद्ग्रहण और संग्रह से संबंधित नीति तैयार करने के कार्यों से संबंधित है। उपयोगकर्ता सीमा शुल्क अधिनियमों, नियमों, विनियमों, टैरिफ, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेवा कर आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिपिंग बिल और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की ई-फाइलिंग के लिए ऑनलाइन सेवाएं, एसएमएस क्वेरी, आयात / निर्यात कोड आदि उपलब्ध हैं।

मिशन मोड परियोजना

एक मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के भीतर एक स्टैंडअलोन प्रोजेक्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक शासन के एक विशिष्ट पहलू पर केंद्रित है, जैसे बैंकिंग, भूमि रिकॉर्ड, या वाणिज्यिक कर, दूसरों के बीच में।

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केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सरल बनाने के साथ-साथ स्वैच्छिक अनुपालन के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए व्यापार और उद्योग की सुविधा के लिए इस एमएमपी को लागू कर रहा है।

परियोजना का उद्देश्य 245 शहरों में 20,000 उपयोगकर्ताओं को एक विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना है और करदाताओं को इंटरनेट के माध्यम से सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर कानूनों के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करना है।

इस एमएमपी में शामिल करने के लिए प्रस्तावित सेवाओं में से हैं:

• पंजीकरण, रिटर्न, राजस्व समाधान और निर्यात की प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है।
• उत्पाद शुल्क और सेवा कर के लिए माल और सेवा कराधान ई-पंजीकरण का एकीकरण रिटर्न और रिफंड की ई-फाइलिंग।
• सिस्टम-संचालित, जोखिम-आधारित जांच के साथ ई-फाइलिंग एकीकरण।
• उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क लिंक के माध्यम से निर्यात सुविधा।
• बेहतर विवाद समाधान प्रक्रिया।
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• बकाया की निगरानी और वसूली।
• केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व का समाधान।

उत्पाद शुल्क क्या है?

उत्पाद शुल्क एक राज्य या राष्ट्र की सीमाओं के भीतर निर्मित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है। उत्पाद शुल्क की गणना आमतौर पर मात्रा, संख्यात्मक मूल्य और वस्तुओं की मात्रा का उपयोग करके की जाती है। निर्माताओं को उत्पाद शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, जो एक प्रकार का कर है। उत्पाद शुल्क वैट, या मूल्य वर्धित कर, और बिक्री कर के साथ संयुक्त है।

सीमा शुल्क क्या है?

अन्य देशों या विदेशी क्षेत्रों से आयातित माल सीमा शुल्क के अधीन हैं। सीमा शुल्क की गणना उत्पादों और वस्तुओं के मूल्यांकन योग्य मूल्य के आधार पर की जाती है। सीमा शुल्क एक प्रकार का कर है जो कंपनियों, संगठनों और व्यक्तियों पर लगाया जाता है जो आयातकों से सामान और सेवाएं खरीदते हैं।

उत्पाद शुल्क बनाम सीमा शुल्क

• दूसरी ओर आंतरिक या राष्ट्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क, बाहरी या विदेशी है।
• उत्पाद शुल्क किसी राज्य या राष्ट्र की सीमाओं के भीतर निर्मित वस्तुओं पर लगाया जाता है। दूसरी ओर, अन्य देशों या विदेशी क्षेत्र से आयात किए गए सामानों पर सीमा शुल्क लगाया जाता है।
• उत्पाद शुल्क की गणना के लिए आम तौर पर मात्रा, संख्यात्मक मूल्य और माल की मात्रा का उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर, सीमा शुल्क की गणना उत्पादों और वस्तुओं के मूल्यांकन योग्य मूल्य के आधार पर की जाती है।